Supplementary Budget: यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश

लखनऊ। (Supplementary Budget) यूपी विधानसभा के शीत सत्र 2024 के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार ने अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया। बजट का आकार 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। सदन में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार सुबह इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई। अनुपूरक बजट में मुख्य फोकस नगर विकास की योजनाओं, बुनियादी ढांचे का विकास, महाकुंभ से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं, जनता से सीधे जुड़े विभागों के कार्य, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और परिवहन रहेगा। इसमें महाकुंभ के दौरान कराए जाने वाले विकास कार्यों के साथ जेवर एयरपोर्ट के लिए धन का आवंटन किया गया है। (Supplementary Budget)

(Supplementary Budget) क्यों पेश किया जाता है अनुपूरक बजट

राज्य सरकार अनुपूरक बजट तब पेश करती है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को शामिल करने के लिए भी पेश किया जाता है जिसे अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या नई योजनाओं या नीतियों के कारण जरूरी हो गए हैं। इस वर्ष फरवरी में योगी सरकार ने करीब 7.36 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था। 30 जुलाई को 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ये प्रदेश सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट है।

विधानसभा घेराव से डरी सरकार- अजय राय
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि 18 दिसंबर को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा सरकार डर गई है। सरकार के इशारे पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे कांग्रेस बर्दास्त नहीं करेगी। वह सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक और थाने से लेकर तहसीलों तक जनता को लूटा जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर 18 को विधानसभा घेराव करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से निकलने न देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें तरह- तरह से धमकाया जा रहा है और आतंकित किया जा रहा है। ये सत्ता तथा कांग्रेस की लड़ाई है। इसको कांग्रेस और पुलिस की लड़ाई न बनाए। वर्ष 2027 में सत्ता बदलेगी और कार्यकर्ताओं पर जुल्म करने वाले एक- एक अधिकारी का नाम नोट कर के रखेंगे और तब हिसाब करेंगे। इस दौरान मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, ललन कुमार, प्रियंका गुप्ता आदि मौजूद रहे।