Agniveer News: अग्निवीरों का यूपी पुलिस और PAC में होगा समायोजन- सीएम योगी
संसद में हंगामे के बाद अग्निवीरों के लिए राज्य सरकारों ने खोली झोली
लखनऊ। (Agniveer News) भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर है। एक तरफ जहां अग्निवीर योजना को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है, इस सबके बीच उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को उनके सेना में बिताये कार्यकाल के बाद एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में देने की बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के रूप में युवाओं को जो राष्ट्र सेवा का मौका मिला है उसे वो जरूर हासिल करना चाहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज देश में कई सशस्त्र बल और राज्यों की बटालियनों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा रहा है। (Agniveer News)
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी अग्निवीरों की सेवाओं को प्रमुखता से लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में समायोजित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा सेवा से जुड़कर युवा नाम कामना चाहते हैं और उनका ये मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा।
अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी।
उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे… pic.twitter.com/7T5VorcpVa
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2024
अग्निवीरों के लिए राज्य सरकारों ने खोली झोली
भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी कर रिटायर होने वाले अग्निवीर जवानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार नौकरी के नए दरवाजें खोल रही हैं। BSF, CISF, CRPF, SSB, हरियाणा सरकार और उत्तराखंड सरकार के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने अग्निवीरों के लिए राज्य में रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस और पीएसी में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा- अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे।
उत्तराखंड और हरियाणा में आरक्षण
इससे पहले शुक्रवार को ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होकर आने वाले जवानों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था। उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देगी। सीएम धामी ने इसका ऐलान किया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण और उम्र में छूट देने का ऐलान किया है।
CISF-BSF में मिलेगा 10% आरक्षण
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।
असम राज्य पुलिस में किया जाएगा भर्ती
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की थी कि सेवामुक्त अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें राज्य पुलिस में भर्ती किया जाएगा। सरमा ने घोषणा में कहा था कि जो कोई भी अग्निपथ से निकलेगा और अगर वह असम का निवासी है तो उसे राज्य पुलिस में नौकरी दी जाएगी। हम सभी असम पुलिस और बटालियनों को समायोजित करने की स्थिति में होंगे।
क्या है अग्निपथ स्कीम ?
साल 2022 में सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। इस योजना के तहत युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम बताई गई थी। सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें।